बजट 2017 : सिगरेट पर बढ़ाया टैक्स, पढ़ें क्या सस्ता हुआ और क्या मिली सौगातें
अर्थन्यूज नेटवर्क. जयपुर
राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को अपने जन्म दिन पर विधानसभा में चौथा बजट पेश किया। बजट में विशेषकर उद्योगों को ध्यान रखा गया। वहीं सिगरेट के अलावा कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। सिगरेट पर १५ प्रतिशत वेट बढ़ाया गया है।
नोट : पूरा बजट देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें…http://finance.rajasthan.gov.in/docs/budget/statebudget/2017-2018/budgetspeech201718.pdf
1. किसानों के लिए
उद्यानिकी एवं मानविकी महाविद्यालय में झालावाड़ में नए पाठ्यक्रम शुरु किए जाएंगे। केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से फसल ऋण के रूप में 150 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की ओर से 10 करोड़ रुपए के ऋण का प्रावधान। भेड़ पालकों के लिए अविका योजना फिर से शुरू की जाएगी। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों पर नए पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। वहीं चिकित्सा संस्थानों को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किए जाएंगे।
2. कृषि कनेक्शन
पिछले काफी लम्बे समय से कृषि कनेक्शनों की समस्या को लेकर सीएम ने एक साल में नए कृषि कनेक्शन जारी करने की घोषणा की है। सीएम की इस घोषणा के दौरान सदन में मेजें थपथपाई गईं।
3. उद्योग
वसुंधरा राजे की बजट घोषणा में सबसे ज्यादा उद्योग पर फोकस किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्यम की स्थापना के लिए काम होंगे।जयपुर में हाई लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। कपड़ों उद्योग में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दो नए सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 90 लाख के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। वहीं इस ब्याज को बढ़ाकर डेढ़ करोड़ किया जाएगा। रीको द्वारा प्रदत्त सेवाओं का प्रबंधन ऑनलाइन किया जाएगा। पांच औद्योगिक क्षेत्रों में दमकल विभाग बनाए जाएंगे। जयनारायण व्यास जोधपुर व कोटा वद्धर्मान महावीर में उद्यमिता विकास केंद्र बनाए जाएंगे। स्टार्टअप व सुक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
4. महिलाओं के लिए…
बजट में 1000 महिला दुग्ध उत्पादन केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई। आगामी वर्ष में पशु पालन व मत्स्य के लिए 822 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की बेटियों को आर्थिक सहायता। बालिका शिक्षा के लिए 5000 रुपए प्रोत्साहन राशि। कन्या के विवाह पर देय अनुदान राशि व प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने की घोषणा की गई। वहीं भारत सरकार 18 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन को भी 750 रुपए प्रतिमाह पेंशन की घोषणा। कई शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन के लिए दूरी के कारण आवागमन के लिए साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। संस्थागत प्रसव पर भामाशाह प्लेटफार्म पर महिलाओं को भुगतान कराया जाएगा।
साथ ही राजस्थान के जालोर, करौली, बारां, बीकानेर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़ व प्रतापगढ़ में अस्पतालों में बड़े केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महिला एवं बालविकास विभाग के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। किशोर न्याय अधिनियम के लिए बाल गृह जोधपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़ में बनाए जाएंगे। 90 प्रतिशत के अधिक अंक पाने वाली बोर्ड की छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। बांसवाड़ा सहित कई जिलों में खेल छात्रावास, आबूरोड सिरोही में मौजूदा की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी।
5. शिक्षा…
शिक्षा के क्षेत्र में बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि 13900 स्कूलों को क्रमोन्नत, एकीकृत स्कूलों की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों की उपलब्धता के लिए पदों का निर्धारित समानीकरण किया गया। साथ ही 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की गई। एक लाख से अधिक शिक्षकों का पदस्थापन किया गया। वर्तमान में 772 ग्राम पंचायतों में निजी स्कूल हैं लेकिन सरकारी नहीं। चालीस से अधिक नामाकंन वाले प्राथमिक स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाएगा। सत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, अलवर, जोधपुर सहित ज्यादातर जिलों में स्कूलों में विज्ञान संकाय शुरू होंगे। आगामी सत्र में उदयपुर, बूंदी, जयपुर, प्रतापगढ़ सहित राज्य की कई स्कूलों में भी वाणिज्य के साथ विज्ञान सब्जेक्ट लाया जाएगा। 50 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। 133 स्कूलों में 746 क्लासरूम सहित पेयजल सुविधा, शोचालय निर्माण कराए जाएंगे।
6. उच्च शिक्षा…
आगामी वर्ष में राजसमंद, बाप जोधपुर, कुंभलगढ़, अंता, चूरू में राजकीय कन्या महाविद्यालय सहित महाविद्यालय खोले जाएंगे। सात संभागीय मुख्यालयों पर ढाई करोड़ के खर्च से स्माल साइंस लैब बनाई जाएगी। अलवर, बांसवाड़ा, सीकर, भरतपुर यूनिवर्सिटी भवन के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत। करौली व धौलपुर के नए इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए राशि स्वीकृत।
7. नई भर्ती…
5000 से ज्यादा कांस्टेबलों की नई भर्ती की घोषणा की तथा केंद्रीय काराग्रहों में सीसीटीवी स्थापित करने की भी घोषणा की गई। बंदी बैरक, शोचालय आदि का प्रावधान किया गया है। पोकरण, जैसलमेर, भुसावर, सपोटरा, जयपुर में पोस्को एक्ट के तहत एक न्यायालय सहित कई न्यायालय बनाए जाएंगे। जयपुर पिंकसिटी प्रेसक्लब सभागार का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। राज्य कर्मचारियों को देय लाभ के लिए कमेटी की सिफारिश मिलते ही लाभ दिया जाएगा। वर्तमान में 50 साल से अधिक उम्र के राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों -कर्मचारियों को स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी।
ये है नए कर प्रस्ताव
देश में जल्द ही जीएसटी लागू की जाएगी। ऐसे में उसी के अनुकूल प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। वाणिज्यिक कर विभाग को साथ लेकर वर्कशॉप की जा रही हैं। राज्य के सभी अधिकारियों को जीएसटी पर कानून संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राज्य में जीएसटी लागू करते समय डीलर्स को आने वाली समस्या को देखते हुए कॉल सेंटर, सिमुलेटर सेंटर आदि स्थापित किए जाएंगे। अधिकारियों के पदनाम में भी परिवर्तन प्रस्तावित हैं।
वैट और सीएसटी नियमों में परिवर्तन
वर्तमान में वैट नियमों में संशोधन के तहत ऑनलाइन अपील का प्रावधान किया गया है। वैट और सीएसटी नियम के तहत घोषणापत्रों को अंकित किए जाने की जानकारी छूटे जाने पर एक वर्ष में आवेदन किया जा सकता है। अब यह अवधि दो वर्ष की गई। एग्जेंप्शन सर्टिफिकेट में संशोधन के लिए अब इसका समय 2 माह से बढ़ाकर ज्यादा किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में फार्म वैट की त्रुटि में संधोशन के लिए 31 मार्च 2017 तक बढ़ाई गई है। राज्य के व्यापारियों के लिए एंट्री टैक्स में छूट दिया जाना प्रस्तावित है। बंद यूनिट्स के लिए कर में रिबेट दिया जाएगा, जिन्होंने भूमि का उपयोग अन्य काम में नहीं किया है।
मनोरंजन कर मुक्ति की घोषणा
मेट्रो रेल सेवा को दी जा रही बिजली पर सेस सहित कई तरह के टैक्स पर छूट की घोषणा के साथ पर्यटकों को सस्ती हवाई सेवाओं के लिए एटीएफ की दर कम की गई।
यह किया सस्ता…
संपत्ति बेचान पर आम जनता को स्टैंप ड्यूटी में ढाई प्रतिशत की कमी की। केवल 0.5 प्रतिशत रहेगी। ईडब्लूएस तथा एलआईजी के लेागों को सीएम आवास योजना के तहत दस्तावेजों की पूर्ति करने पर स्टैंप ड्यूटी पर 60 प्रतिशत और 30 फीसदी रिययत की घोषणा। फैमिली सेटलमेंट के दस्तावेजों पर रजिस्ट्रेशन फीस को भी अधिकतम 10 हजार कर कम किया। स्टार्टअप स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए के दस्तावेजों पर 31 मार्च 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 तक पूर्ण छूट की घोषणा। सिक यूनिट के हस्तांतरण के लिए स्टैंप ड्यूटी फ्री की गई है।