अब किसानों के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड, बिचौलियों से मिलेगी निजात

नई दिल्ली @ अर्थ न्यूज नेटवर्क


केन्द्र सरकार अपनी सभी सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवर्याता लागू कर रही है, केन्द्र अपनी ज्यादात्तर योजनाओं में आधार लागू कर दिया है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की ओर से किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और प्राकृतिक आपदा के तहत मिलने वाली राशि को बिचौलिए हड़प नहीं पाएंगे। सरकार किसानों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने जा रही है, जिससे सब्सिडी-सहायता राशि सीधे उनके खाते में जमा कराई जा सके।
कृषि मंत्रालय ने नौ मई को अधिसूचना जारी की है। इसमें 31 मार्च, 2018 तक देश के सभी किसानों का आधार कार्ड बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही उनके आधार कार्ड को केंद्रीय योजनाओं से लिंक करने को कहा गया है। कृषि मंत्रालय का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को भेजी जाने वाली सब्सिडी-सहायता राशि किसानों तक पहुंचने में काफी समय लगता है। इसके अलावा बिचौलियों के फर्जीवाड़े के चलते किसानों को पूरी मदद नहीं मिल पाती है।

 

सहायता राशि में होती है बंदरबांट

बीज, खाद, कीटनाशक, सूक्ष्म सिंचाई योजना आदि की सब्सिडी में बिचौलिए किसानों से कमाई करते हैं। वहीं, प्राकृतिक आपदा होने पर केंद्र व राज्य सरकार की ओर से मुहैया कराई जाने वाली सहायता राशि में भी बंदरबांट किया जाता है। कई योजनाओं में बड़े पैमाने पर किसानों को कमीशन देना पड़ता है। बड़े किसान छोटे काश्तकारों के नाम पर तमाम सब्सिडी झटक रहे हैं। मंत्रालय का कहना है कि आधार कार्ड अनिवार्य होने से किसानों के साथ होने वाली धांधली पर पूर्ण रूप से अंकुश लगेगा।

सीधे खातों में आएगी राशि

सब्सिडी-सहायता राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचने से किसानों को बिचौलियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इसके साथ ही इससे निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ पारदर्शिता भी आएगी। योजनाएं व उनका लाभ किसानों तक जल्दी व सीधे पहुंचेगा। आधार कार्ड सेंटर ब्लॉक व तहसील स्तर पर हैं। किसानों का आधार बनाने में राज्य सरकारें व उनकी एजेंसियां मदद करेंगी। इसके अलावा केंद्र की एजेंसियां भी इस काम में मदद करेंगी। यह नियम असम, मेघालय व जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होगा। आधार कार्ड नहीं होने पर किसानों को सब्सिडी-सहायता राशि नहीं देने के सवाल पर अधिकारी ने कहा कि इस बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। उन्होने उम्मीद जताई कि 31 मार्च 2018 तक सभी किसानों के आधार कार्ड बन जाएंगे।

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