नेशनल हैल्थ पॉलिसी को मिली मंजूरी और केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाया

नई दिल्ली

भारत सरकार ने आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के जरिए देश में सभी को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले दो साल से लंबित स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी है।
जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कल संसद में इस नीति के अहम पहलुओं की जानकारी दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार अब तक पीएचसी सिर्फ टीकाकरण, प्रसूति-पूर्व जांच एवं अन्य के लिए होते थे, लेकिन अब बड़ा नीतिगत बदलाव यह है कि इसमें गैर-संक्रामक रोगों की जांच के साथ कई और नए पहलू भी शामिल किए जाएंगे। नई नीति के तहत जिला अस्पतालों के उन्नयन पर ज्यादा ध्यान होगा और पहली बार इसे अमल में लाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

यह भी लिए फैसले

हंडिया-वाराणसी खंड को चौड़ा करने की 2,147.33 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली। राज्य के विधानसभा चुनावों में भाजपा की भारी जीत के बाद केंद्र ने उत्तर प्रदेश के लिए किसी पहली परियोजना को मंजूरी दी है। 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जनवरी 2017 से लागू होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों और पेशनर्स को फायदा मिलेगा। देश में 50 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी ताकि करीब 50,000 विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके।

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